दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसौदिया को नहीं मिली राहत, हिरासत बढ़ी, दी गई दूसरी तारीख

दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसौदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत की समय सीमा बढ़ा दी है. उन्हें 19 जनवरी 2024 तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहना होगा. कोर्ट ने आरोपी के वकील को सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया है. अदालत ने सीबीआई को निरीक्षण की सुविधा और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पर्याप्त अधिकारियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़े किए थे हाथ

इससे पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने उनकी समीक्षा याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि इस मामले में समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है. उन्होंने शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी. वह इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रहे थे. आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया ने 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी |

जब जमानत पूरी नहीं होती तो दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की जाती है

30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपये के लेनदेन को साबित करने में सक्षम है। फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिल सकती. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि अगर निचली अदालत में मामला 6 महीने के भीतर खत्म नहीं होता है तो जमानत के लिए दोबारा अर्जी दी जा सकती है |

26 फरवरी को मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार किया गया था

मनीष सिसौदिया की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही है। इस साल 26 फरवरी को दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कथित भूमिका के लिए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और तब से आप नेता हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के दो दिन बाद यानी 28 फरवरी को उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया. मार्च में मनीष सिसौदिया को सीबीआई एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था |